कर्मचारीको भत्ता कटौती

काठमाडौँ — सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने २० भन्दा बढी कार्यालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्त भत्ता दिँदै आएको थियो । प्रोत्साहन, बैठक, अतिरिक्त समय, खाना तथा खाजा, जोखिमलगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौतीमा परेका छन् ।

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएकाबाहेक सबै कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा आउने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने भन्दै भत्ता काटौती गरेका हुन् ।

निजामती किताब खाना, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग, राजस्व तथा भन्सार एवं ड्राइपोर्ट, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, संसद् सचिवालय, अदालत, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यालय, निर्वाचन आयोगलगायत सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने २० भन्दा बढी कार्यालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्त भत्ता दिँदै आएको थियो । प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता कटौतीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक संस्था विश्वविद्यालय, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठानलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, चिकित्सकलगायत पहिलो पंक्तिमा रहेर कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक सबैको भत्ता साउनदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला वर्षहरुमा कतिपय शक्तिशाली कार्यालय र संवैधानिक आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाटै अतिरिक्त भत्ता पाउने निर्णय गराएपछि सरकारलाई अन्य कार्यालयको दबाब थेग्न कठिन भएको थियो । त्यस्ता कार्यालयले ५० देखि एक सय प्रतिशतसम्म भत्ता लिने गरेका छन् । राजस्व समूहका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको भत्ता भने चालु आवमा अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

बजेटमा कार्यालय सञ्चालन इन्धन, मर्मत, कोभिडपछि सहज अवस्थामा हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, सहायता, फर्निचर सवारीसाधन खरिद तथा भईपरी एवं मर्मत खर्चमा कटौती गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावअनुसार कार्यबोझ कार्यप्रगतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना देखिएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।

खर्च कटौतीकै क्रममा अत्यावश्यकबाहेकका सबै सार्वजनिक निकायमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरेको छ । आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायबाहेक अन्यलाई सञ्चालन अनुदान नदिने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अनुदान सुविधा पाएकाले अर्को तहबाट अनुदान लिन पाइने छैन ।’

सरकारी अनुदान लिने र आफू पनि आम्दानी गरेर अतिरिक्त सुविधा लिने सञ्चालक समिति, संस्थान वा यस्ता कुनै पनि निकायले लिने गरेको दोहोरो अनुदान नदिने उद्देश्यले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । खर्च कटौती उद्देश्यअनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसकेका र लगातार घाटमा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरुको अध्ययन गरी एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।

कर्मचारीलाई सहुलियत कर्जा सुविधा

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा जोड्दै स्वास्थ्य जोखिमको विद्यमान अवस्थामा कार्यस्थलमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीको उच्च मूल्यांकन गर्दै प्रोत्साहनस्वरूप कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि सहुलियत दरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरेका छन् । जोखिममा काम गर्नुपरेकाले आगामी वर्षका लागि अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि १ लाखसम्मको कोरोना बिमा रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार र सबै कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

कान्तिपुरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!