मिति २०७८ साल जेष्ठ १९ गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सहयोगी विषयगत सामग्री

अहिलेको बजेट
१. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका मुख्य विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था भएकाले यस वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने यस बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, विकास निर्माणलाई तीव्रता, सुदृढ लोककल्याणकारी राज्य, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको यो बजेटले हरेक क्षेत्रमा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिएको छ । यो नै बजेटको मूलभूतः विशेषता हो । बजेटका अरू विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– बजेटको आकार बढाइएको छ, जसमा कुल बजेट रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये चालु खर्च रु. छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च रु. तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड (२२.७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड (१२.६ प्रतिशत), प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण रु. तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५ प्रतिशत) रहेको छ । यो खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु. तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ५० अर्ब छ ।
– निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ, मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सबै छुट, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुट, मासिक २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत छुट, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट,
– विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रु. ८० हजारसम्म ऋण, १६ वर्षमाथिका सबै विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क, स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत व्याजमा रु. २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा,
– सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असारको योगदान रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने,
– आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई दस दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकमसहित पर्यटन काजको व्यवस्था,
– नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको निःशुल्क पर्यटकीय भिसा,
– बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब विनियोजन, व्यवसायसम्बन्धी सीप विकास तालिम थप एक लाख व्यक्तिलाई प्रदान गर्न ४० करोड विनियोजन,
– सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता अब रु. चार हजार,
– कृषिमा आत्मनिर्भरताको अभियान, दुई वर्षभित्र दूध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहँु, मकै, कोदो, फापर र पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने,
– गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण, गरिबी निवारण कोष खारेज, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता,
– विसं २०८८ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने,
– पत्रकारलाई सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा मासिक दुई हजारले वृद्धि,
– त्यसैगरी, काठमाडौँमा आगामी वर्ष एक सय विद्युतीय बस सञ्चालन, उद्योग व्यवसायीका लागि कर छुटदेखि विशेष राहत सुविधा, प्रत्येक स्थानीय तहमा दमकल, सुकुम्वासीलाई जग्गा किन्न रकम विनियोजन, चितवनको अयोध्यापुरीमा राममन्दिर निर्माणका लागि बजेट प्रावधानलगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएको यो सुविधाको प्याकेजयुक्त बजेट कार्यान्वयनलाई भने विगतका बजेटभन्दा अरू थप सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

२. नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण संवाहकका रूपमा स्वीकार गरिएकोे छ । यसै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै पछिल्ला वर्षमा देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान चर्चा गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखापरेका चुनौतीसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
 आय आर्जनको उद्देश्य राखी स्थापना भएको सर्वसाधारण मानिसको सङ्गठित समूह सहकारी हो । नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने, संवैधानिक नीति छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी समावेश छ । सहकारी ऐन–२०७४ र सहकारी नियमावली–२०७५ जारी छ । सहकारीको दर्ता र नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन, तालिम तथा प्रभावकारी नियमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्क स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म इन्टरनेटमा आधारित सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर सहकारी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
– एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मान्यता स्थापित छ । मुलुकभर हाल २९ हजार ८८६ सहकारी क्रियाशील रहेको बताइन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत क्रमशः १२५, छ हजार दुई र २३ हजार ७५९ सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन् । सहकारीमा कुल सदस्य सङ्ख्या ७३ लाखभन्दा बढी छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशत हो । यसमा महिला ४१ लख (५६ प्रतिशत) र पुरुष ३२ लाख (४४ प्रतिशत) छन् । ८८ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सहकारी क्षेत्रको आर्थिक एवम् सामाजिक योगदान अनुकरणीय छ । देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पु¥याएको योगदान बारेमा निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– छरिएर रहेको स–सानो रकमबाट ठूलो पुँजी निर्माणमा योगदान,
– आयआर्जनमा वृद्धि, उत्पादनमा वृद्धि एवम् मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग,
– पुँजी, प्रविधि, श्रम, सीपको परिचालन, स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग,
– लगानीमा वृद्धि, बचत वृद्धि,
– रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समानता कायममा सहयोग,
– समाजका विभिन्न वर्गलाई समेटी आपसी सहयोग बढाई सामाजिक एकता कायम गरेको,
– सहकार्य, सहभागिताले सबैको भूमिका प्रस्ट भई सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास भएको,
– विचार–विमर्श, छलफलबाट नेतृत्व क्षमता विकासमा योगदान पुगेको,
– सामाजिक न्याय कायम गर्नमा सहयोग पुगेको,
– दक्ष एवम् इमानदार व्यक्ति निर्माणमा योगदान,
– सामाजिक विकृति एवम् विसङ्गति हटाउन सहयोग ।
सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखापरेका चुनौती
– नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था छ र पनि यो क्षेत्र अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसअन्तर्गत धेरै कार्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा रहेको छ ।
– यी सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र रही समन्वयात्मक रूपमा सहकारीको नियमन थप प्रभावकारी बनाउँदै जानु चुनौती छ । यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी क्षेत्र पुग्न नसकेका र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहेका दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्ग, समुदायलाई समेटी वित्तीय पहँुच पु¥याई समावेशी आर्थिक विकास गर्नु,
– बचत तथा ऋणको कारोबार सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर सहकारीप्रति गरिब जनताको विश्वसनीयता बढाउनु,
– देशभरि छरिएका सहकारी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु,
– सहकारी संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित र सदस्यकेन्द्रित बनाउनु, कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरण कार्यमा सहकारी संस्था परिचालन गरी बिचौलियाको अन्त्य गर्नु,
– विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षा दिने माध्यमका रूपमा सहकारीलाई
विकास गर्नु,
– महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा सहकारीको पहँुच अभिवृद्धि गर्दै गरिबी निवारण गर्नु,
– सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ तथा प्रवद्र्धन र नियमनमा संलग्न निकायबीच समन्वय कायम गर्नु,
– सहकारी संस्थामा स्वनियमन कार्यलाई सुदृढ बनाउँदै जानु,
– सहकारी क्षेत्रमा ऋणग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्नु,
– सहकारीमार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनु ।
– सहकारी स्वेच्छिक सहभागिताको समूह हो । यसमा स्वतन्त्रता, स्वायत्तता हुन्छ । प्रत्येक सदस्यको सक्रिय र सार्थक सहभागिता हुन्छ । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर समुदायप्रति क्रियाशील सहकारीको सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो भूमिकालाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

३. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
 विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेको छ, जुन निम्न छ ः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
(ज ) गृह मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत तीनजना – सदस्य
(ञ) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख – सदस्य सचिव
उपरोक्त बमोजिमको मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने, मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्ने तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने,
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,
– विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने ।

४. वित्त नीतिका उद्देश्य र ती उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने उपकरण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट देशको अर्थव्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार प्रभावित गर्ने नीति वित्त नीति हो । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । यसका उद्देश्य निम्न छन् ः
– क. आर्थिक वृद्धि गर्नु,
– ख. आर्थिक स्थायित्व गर्नु,
– ग. सामाजिक न्याय कायम गर्नु ।
वित्त नीतिका उपकरण
– क. कर,
– ख. सरकारी खर्च,
– ग. सरकारी ऋण ।

५. सुशासनका कुनै तीन तत्वको सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् ।
 राज्य प्रणालीलाई सुदृढ गरी समग्र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । यसले राज्यको शासन व्यवस्था भ्रष्टचारमुक्त एवम् ढिलासुस्तीमुक्त भई सबै नागरिकले मन पराउने असल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो एक बहुआयामिक विषय हो, त्यसैले यसका तŒव धेरै हुन्छन्, तीमध्ये कुनै तीन तत्वहरूलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
क. पारदर्शिता ः
– सरकारका सबै अङ्ग र त्यसका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा सरोकारवाला नागरिकको सहजै पहँुच हुनुपर्छ । नागरिकले त्यसबारेमा सजिलै सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । कार्यालयका सबै काम र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र सरोकारवालाले त्यसमा टिप्पणी गर्न पाउनुपर्छ । यसबाट पारदर्शिता अभिवृद्धि भई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ ।
ख. जवाफदेहिता ः
– शासन सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीले आफूले गरेका निर्णय एवम् कामबारे सर्वप्रथम आफू जिम्मेवार हुने र सरोकारवालाई जवाफ दिने गर्नुपर्छ । आफूले गरेका कार्यको अरूबाट स्वच्छ मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ । सरोकारवालालाई जवाफ दिनेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
ग. सहभागिता ः
– राज्य प्रणालीका हरेक अङ्गमा सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता हुनुपर्छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका हरेक चरणमा सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसले शासनमा वैधता, अपनत्व बढाउँछ । यसबाट देश हाम्रो हो र हामी सबै मिलेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नागरिकमा
जागृत हुन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *